कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2025 के बजट में सरकार ने इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्तावित बदलावों का विवरण
सरकार ने ईपीएस-95 के तहत योगदान की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही, न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की योजना है। इन बदलावों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करना है।
वर्तमान व्यवस्था और आवश्यकता
वर्तमान में ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो आज के समय में जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। लगभग 36.6 लाख पेंशनभोगी इस न्यूनतम राशि से भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के कारण यह राशि पेंशनभोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।
योगदान प्रणाली का स्वरूप
योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। नियोक्ता कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत ईपीएस और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में योगदान करता है। साथ ही, केंद्र सरकार 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान करती है, जो वर्तमान में 15,000 रुपये तक सीमित है।
पात्रता और योग्यता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है और उसकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, नियमित रूप से ईपीएफ/ईपीएस खाते में योगदान किया जाना आवश्यक है।
राष्ट्रीय आंदोलन समिति की मांगें
ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने, महंगाई भत्ते को शामिल करने और सभी पेंशनभोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
प्रस्तावित बदलावों का प्रभाव
नए प्रस्तावों से पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। वेतन सीमा बढ़ने से अधिक कर्मचारी योजना के दायरे में आएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से उच्च पेंशन विकल्प चुनना आसान होगा।
भविष्य की संभावनाएं
सरकार ने इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाया है और आगामी बजट में इस पर अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। यह बदलाव भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
ईपीएस-95 में प्रस्तावित बदलाव लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायक होगा।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। प्रस्तावित बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं। कृपया अंतिम निर्णय के लिए सरकारी अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा करें। नियम और शर्तें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।